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शुक्रवार, 10 अप्रैल 2015

अब देखें और समझें : 'लव के फंडे'

बॉलीवुड / आने वाली फिल्म
अब देखें और समझें :  'लव के फंडे'
-राजेश कश्यप
LOVE KE FUNDAY 
           प्यार के आधुनिक रूप की सच्ची दास्तां दिखाने आ रही है फिल्म 'लव के फंडे'। किसी से छिपा हुआ नहीं है कि बदलते दौर के साथ समाज में खासकर मैट्रो सिटी कहलाने वाले बड़े-बड़े शहरों में 'लव' के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। इसी के चलते आधुनिक दौर में 'प्यार' के असल मायने ही बदल गए हैं।  ये मायने किस रूप में बदले हैं और 'आधुनिक प्यार' का असली रूप क्या है, यही फिल्म 'लव के फंडे' की मूल कथावस्तु है। फिल्म जबरदस्त लव, रोमांच और ग्लैमर से भरपूर है। फिल्म के निर्देशक इन्द्रवेश योगी हैं। वे इस फिल्म के जरिये बतौर निर्देशक पारी शुरू करने जा रहे हैं। इन्द्रवेश योगी हरियाणा प्रदेश से हैं। वे टीवी एवं फिल्मों की दुनिया में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अनेक नामचीन कलाकारों एवं निर्माता-निर्देशकों के साथ काम कर चुके हैं। 

       निर्देशक इन्द्रवेश योगी ने विशेष बातचीत के दौरान फिल्म की कथावस्तु पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 'लव के फंडे' एक यूनिक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। यह आधुनिक दौर के प्रेम की असलियत को सबके सामने लेकर लायेगी। योगी ने बताया कि इस फिल्म की कहानी का तानाबाना इस तरह बुना गया है कि मध्यांतर तक दर्शक यही तय नहीं कर पायेंगे कि असलियत में कौन किससे और किस रूप में 'लव' कर रहा है। दर्शकों को गुदगुदाने और पेट में बल डालने के लिए हरियाणवी तडक़ा लगाया गया है। कश्मीर की बर्फीली हसीन वादियों से लेकर गोवा की अनेक मस्त एवं मनोहारी लोकेशनों पर फिल्माए गए हसीनाओं के जलवे पानी में आग लगाने वाले होंगे। फिल्म में पाँच मधुर गाने युवाओं की जुबां पर छा जाने वाले हैं।
       फिल्म 'लव के फंडे' में उदयीमान एवं ऊर्जावान प्रतिभाओं को भरपूर मौका दिया गया है, जिसमें शालीन भानोट, पूजा बनर्जी, समीक्षा भटनागर, रिशांक तिवारी, राहुल सूरी, हर्षवद्र्धन जोशी, रीतिका गुलाटी, निशा गुलाटी, प्रियंका खत्री, आशुतोष कौशिक आदि शामिल हैं। शालीन भानोट 'सात फेरे', 'सजदा तेरे प्यार का', 'कुलवधु', 'दो हंसों का जोड़ा' जैसे बेहतरीन धारावाहिकों के माध्यम से छोटे पर्दे पर धूम मचा चुके हैं और इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में पदार्पण कर रहे हैं। बिग बॉस-2 के विजेता और 'जिला गाजियाबाद' आदि फिल्मों में अपनी प्रतिभा का लौहा मनवाने वाले आशुतोष कौशिक एक हरियाणवी किरदार निभा रहे हैं और उन्हें एक सरप्राइज पैकेज के रूप में पेश किया गया है। फिल्म में बेहद मधुर एवं कर्णप्रिय फैज अनवर के गीत और प्रकाश प्रभाकर का संगीत है। इन्द्रवेश योगी ने फिल्म के निर्देशन के साथ-साथ इसकी कहानी और संवाद भी लिखे हैं। फिल्म के निर्माता फैज अनवर हैं। एफआरवी बैनर की यह फिल्म बड़े पर्दे पर धूम मचाने के लिए तैयार है। 

शुक्रवार, 3 अप्रैल 2015

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बुधवार, 1 अप्रैल 2015

नारी अस्मिता के प्रति अमर्यादित जनप्रतिनिधि!

विडम्बना

नारी अस्मिता के प्रति अमर्यादित जनप्रतिनिधि!
-राजेश कश्यप

           इक्कीसवीं सदी में भी नारी अपनी अस्मिता एवं सम्मान को बचाने के लिए संघर्षरत है। अनेक रूढिय़ों, वर्जनाओं और भारी भेदभावों की मजबूत सामाजिक दीवारों को तोडक़र निरन्तर आगे बढ़ रही नारी सडक़ से लेकर संसद तक पहुँच चुकी है और नित नए आयाम हासिल कर रही है। लेकिन, दुनिया की आधी आबादी के प्रति आज भी पुरूष की संकीर्ण मानसिकता जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी विडम्बना का विषय तो यह है कि देश के जनप्रतिनिधि भी इससे अछूते नहीं हैं। आए दिन कोई न कोई नेता नारी के प्रति अनैतिक, अव्यवहारिक और अमर्यादित टिप्पणी कर बैठता है, जिससे नारी अस्मिता को गहरी चोट पहुँचती है। ताजा मामला गोवा का सुर्खियों में आया है। अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से हड़ताल पर बैठी नर्सों ने आरोप लगाया है कि जब वे अपनी मांगों को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर से मिलीं तो मुख्यमंत्री ने उन्हें कहा कि लड़कियों को धूप में बैठकर भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिये, इससे उनका रंग काला होगा और अच्छा दूल्हा मिलने में दिक्कत आयेगी। किसी प्रदेश के मुखिया द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना, क्या इंगित करता है, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
          इससे पहले हाल ही में समाप्त हुये राज्यसभा सत्र के आदर्श सांसद का सम्मान हासिल कर चुके जेडीयू नेता शरद यादव ने दक्षिण भारत की महिलाओं के सांवलेपन पर बेतुकी एवं अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा कि 'साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना ज्यादा उसका बॉडी...जो पूरा देखने में...यानी इतना हमारे यहां नहीं होती हैं...वह नृत्य जानती हैं...।' जब यादव ने यह टिप्पणी की तो राज्यसभा में बैठे अधिकतर जनप्रतिनिधि खिलखिलाकर नारी जाति की अस्मिता का चीरहरण करने में सहयोगी बन रहे थे। जब मानव संसाधन विकास मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी ने ऐतराज जताया तो शरद यादव दो कदम और आगे बढ़ गये और खेद जताने के बजाय उलटा तंज कस दिया कि 'मैं जानता हूँ कि आप क्या हैं!' इससे पहले भी शरद यादव इसी तरह नारी अस्मिता को अपमानित कर चुके हैं। जब संसद में पहली बार महिला आरक्षण विधेयक रखा गया था, तब उन्होंने कहा था कि 'क्या आप परकटी महिलाओं को संसद में लाना चाहते हैं?' वर्ष 2010 में महिला आरक्षण के सन्दर्भ में नारी अस्मिता से खिलवाड़ करने के मामले में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव भी पीछे नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि महिला आरक्षण बिल पास होने से संसद ऐसी महिलाओं से भर जायेगी, जिन्हें देखकर लोग सीटियां बजायेंगे। उन्होंने एक अन्य बयान में यहां तक कह डाला था कि बड़े घर की लड़कियां और महिलाएं ही ऊपर तक जा सकती हैं, क्योंकि उनमें आकर्षण होता है। इसलिए महिला आरक्षण बिल से ग्रामीण महिलाओं को कोई फायदा नहीं होगा। 
          देश के राष्ट्रीय समाचार चैनल एबीपी न्यूज की लाईव बहस के दौरान कांग्रेस सांसद संजय निरूपम भी नारी अस्मिता को ताक पर रख चुके हैं। वर्ष 2011 में हुए गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनावों के परिणामों के बाद जारी बहस के दौरान संजय निरूपम ने आपा खोते हुए भाजपा नेत्री श्रीमती स्मृति ईरानी पर अशोभनीय टिप्पणी करते हुए कह डाला कि 'कल तक टेलीविजन पर ठुमके लगा रहीं थीं, आज राजनीतिज्ञ बनकर घूम रही हैं आप! आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं! शटअप, क्या करेक्टर है आपका?' समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने तो लोकसभा चुनावों के दौरान बलात्कारों के लिए महिलाओं को ही दोषी ठहराते हुए कह डाला था कि आज किसी के घर के जानवर को भी कोई जबरदस्ती नहीं ले जा सकता है। इसके साथ ही मुलायम ने यहां तक कह दिया कि लडक़े हैं, गलती हो जाती है। दिल्ली की निर्भया-काण्ड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। राष्ट्रव्यापाी आक्रोश एवं आन्दोलन के दौरान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के बेटे और कांगे्रस सांसद अभिजीत मुखर्जी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि हर मुद्दे पर कैंडल मार्च करने का फैशन चल पड़ा है। लड़कियां दिन में सज धज कर कैंडल निकालती हैं और रात में डिस्को जाती हैं। इसी तरह मुंबई आतंकी हमले के बाद भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने गैर-मर्यादित बयान देते हुए कहा कि कुछ महिलाएं लिपस्टिक पाउडर लगाकर क्या विरोध करेंगीं? 
          हरियाणा में कांगे्रस के प्रवक्ता धर्मवीर ने बलात्कार के लिए लड़कियों को ही दोषी ठहराते हुए कह दिया था कि नब्बे फीसदी मामलों में बलात्कार नहीं, बल्कि लड़कियां सहमति से संबंध बनाती हैं। तृणमूल कांगे्रस विधायक चिरंजीत भी बलात्कार मामले में विवादास्पद बयान देते हुए कह चुके हैं कि वारदात के लिए कुछ हद तक लड़कियां भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर रोज उनकीं स्कर्ट छोटी हो रही हैं। बलात्कार के मामले में बेहद शर्मनाक बयान देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी यहां तक कह चुके हैं कि औरतें अपनी सीमाएं लांघती हैं तो उन्हें दंड मिलना तय है। एक ही शब्द है, मर्यादा। मर्यादा का उल्लंघन होता है तो सीता हरण हो जाता है। लक्ष्मण रेखा हर व्यक्ति की खींची गई है। उस लक्ष्मण रेखा को कोई भी पार करेगा, तो रावण सामने बैठा है, वह सीता का हरण करके ले ही जायेगा। सीपीएम के वरिष्ठ नेता ने तो मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यहां तक पूछ लिया था कि वह रेप के लिए कितना चार्ज लेंगी? 
          वर्ष, 2013 में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक आम सभा में नारी अस्मिता को ताक पर रखकर स्वयं को राजनीति का पुराना जौहरी बताते हुए कह डाला कि मुझे पता है कि कौन फजी है और कौन सही है। इस क्षेत्र की सांसद मिनाक्षी नटराजन सौ टंच माल है। भाजपा सांसद राजपाल सैनी कह चुके हैं कि गृहणियों और स्कूली छात्राओं को मोबाइल फोन रखने की क्या जरूरत है? इससे बाहरी लोगों से उनकी जान-पहचान बढ़ती है और यौन अपराधों को बढ़ावा मिलता है। इसी तर्ज पर पिछले दिनों पांडिचेरी की सरकार ने स्कूलों में पढऩे वाली लड़कियों को आदेश दे डाला कि वो ओवरकोट पहनें। इतना हीं नहीं, सरकार ने लड़कियों को अलग स्कूल बसों में जाने के लिए भी कह दिया। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री ननकी राम कंवर भी अजीब तरह का बयान देते हुए कह चुके हैं कि उन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जिनका भाग्य खराब चल रहा है।  
          सबसे बड़ी विडम्बना का विषय तो यह है कि केवल पुरूष जनप्रतिनिधि ही नहीं एक महिला जनप्रतिनिधि भी नारी अस्मिता को ताक पर रखकर बयानबाजी करती रहती हैं। कभी कभी एक जिम्मेदार महिला ही नारी अस्मिता को ताक पर रखकर गैर-जिम्मेदाराना टिप्पणी कर बैठती हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष विभा राव ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ हो रहे क्राइम के लिए वह खुद भी जिम्मेदार हैं। महिलाएं वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर पुरूषों को गलत संदेश दे रही हैं। उनके कपड़े, उनके व्यवहार से पुरूषों को गलत सिग्नल मिलते हैं। वर्ष 2008 में युवा टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के बाद दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित ने बेहद चौंकाने वाला बयान दिया कि इतना अडवेंचरस नहीं होना चाहिए। वह एक ऐसे शहर में सुबह के तीन बजे अकेली गाड़ी चलाकर जा रही थी, जहां रात के अंधेेरे में महिलाओं का निकलना सुरक्षित नहीं माना जाता। मुझे लगता है कि थोड़ा ऐतिहात बरतना चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने तो यह कहकर कि लडक़े-लड़कियों को माता-पिता द्वारा दी गई आजादी से ही बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, दो कदम आगे बढ़ गईं। इसी तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला नेत्री आशा मिर्जे भी अमर्यादित बयान देते हुए कह चुकी हैं कि महिलाएं ही एक हद तक बलात्कार के लिए जिम्मेदार हैं और उनके कपड़े एवं व्यवहार भी इसमें एक भूमिका अदा करते हैं। 
          जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दला का यह सारगर्भित बयान पूरे देश व समाज के लिए सीख देने वाला रहा कि ''नेताओं द्वारा दिए गए बयान महिलाओं की आजादी और उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हैं। महिलाओं का पहनावा, उनके साथ होने वाले यौन शौषण या बलात्कार के लिए कतई जिम्मेदार नहीं हैं। यदि ऐसा होता तो छोटी बच्चियों और सूट-सलवार या साड़ी पहनने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों होता? इस तरह के बयान देने से पहले नेता यह क्यों भूल जाते हैं कि वे हमारे समाज के जनप्रतिनिधि हैं और जब प्रतिनिधि ही महिलाओं पर इस तरह की टिप्पणी करकेंगे तो बाकी समाज से उम्मीद ही क्या की जा सकती है?" नि:सन्देह, महिला अस्मिता की अक्षुण्ता बनाए रखने के लिए जन-प्रतिनिधियों को अमर्यादित एवं गैर-जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए और साथ ही अपनी महिलाओं के प्रति अपनी मानसिक संकीर्णताओं को बदल लेना चाहिए। उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि महिलाओं को अलग-अलग संज्ञा देना, उनकी शारीरिक संरचना, रंग-रूप और पहनावे पर किसी भी तरह की अमर्यादित टिप्पणी करना, नारी अस्मिता के साथ सरेआम खिलवाड़ है और यौन अपराधों से किसी भी मायने में कम नहीं है। 

मंगलवार, 31 मार्च 2015

दो नए 'भारत-रत्न' : संक्षिप्त परिचय

विशेष

दो नए 'भारत-रत्न' : संक्षिप्त परिचय
-राजेश कश्यप

        देश के राष्ट्रपति महामहिम प्रणव मुखर्जी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देश के सर्वोच्च सम्मान 'भारत-रत्न' से अंलंकृत किया है। 'भारत-रत्न' के नाम पर सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान जबरदस्त राजनीति देखने को मिलती रहती है। लेकिन, पहली बार इन दोनों महान शख्यितों को 'भारत-रत्न' दिये जाने पर सर्वत्र स्वागत किया गया है। स्वर सामाज्ञी लता मंगेशकर ने तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सन्दर्भ में अपनी भावनाएं प्रकट करते हुए कहा कि यह सम्मान तो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ऐसा हो भी सकता था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब भी उन्हें 'भारत-रत्न' देने की मांग ने जोर पकड़ा था। लेकिन, तब वाजपेयी जी ने इन सब मांगों को यह कहकर दरकिनार कर दिया था कि मैं स्वयं को ही 'भारत-रत्न' कैसे दे दूं? अपनी सरकार में स्वयं ही को 'भारत-रत्न' देना अटल बिहारी वाजपेयी को बिलकुल नागवारा था। यदि मैं इसके लायक लगा तो कोई दूसरी सरकार 'भारत-रत्न' दे देगी। दोनों महान शख्सियतों को उनके जन्मदिवस 25 दिसम्बर को  'भारत-रत्न' दिए जाने की घोषणा होते ही देशभर में खुशी की लहर दौड़ गई। आईये] इन दोनों महान हस्तियों के अनूठे एवं आदर्श जीवन से रूबरू होते हैं।



'स्टेट्समैन' श्री अटल बिहारी वाजपेयी
        उच्चकोटि के राजनेता, कवि, विचारक, पत्रकार, वक्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसम्बर, 1924 को ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी के घर श्रीमती कृष्णा देवी की कोख से हुआ। उनके तीन भाई अवध बिहारी, सदा बिहारी एवं पे्रम बिहारी और तीन बहनें विमला, कमला एवं उर्मिला हुईं। उस समय शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि बालक अटल बिहारी आगे चलकर 'भारत-रत्न' की उपाधि से अलंकृत किया जायेगा। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी संस्कृत के बड़े विद्वान और पेशे से शिक्षक थे। वे हिन्दी एवं ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि भी थे और उनकी एक रचना प्रार्थना के रूप में ग्वालियर के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। पिता के कवि गुण नन्हे बालक अटल में भी देखने को मिले। 
        अटल बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उनकीं प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में हुई। उन्होंने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज (आज लक्ष्मीबाई कॉलेज) से स्नातक (बी.ए.) की शिक्षा उत्तीर्ण की। वे कॉलेज में छात्र संघ के मंत्री एवं उपाध्यक्ष भी बने। अटल छात्रजीवन में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साथ जुड़ गए। उन्होंने एक स्वयंसेवक के रूप में अथक एवं असीम सेवा की और आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लिया। अटल राष्ट्रीय स्तर की वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में बढ़चढक़र भाग लेते थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने महात्मा गाँधी द्वारा चलाये गए 'अंग्रेजो भारत छोड़ोÓ अभियान में भी भाग लिया था और इसके लिए उन्हें जेल में भी जाना पड़ा था। वे उस समय नाबालिग थे। इसी वजह से उन्हें आगरा जेल की बच्चा-बैरक में रखा गया था और चौबीस दिन के बाद उन्हें रिहा किया गया था।
        अटल ने कानपुर के डी.ए.वी. कॉलेज से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर (एम.ए.) की डिग्री प्रथम श्रेणी में हासिल की। इसके बाद उन्होंने कानपुर में रहते हुए ही एल.एल.बी. की शिक्षा प्रारम्भ की। लेकिन, कुछ समय के बाद वे एल.एल.बी. की शिक्षा बीच में ही छोडक़र राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की सेवा में पूर्णत: समर्पित हो गए। इसके साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल के निर्देशन में राजनीति का पाठ भी पढऩा शुरू किया।  उन्होंने एक उत्कृट पत्रकार के रूप में 'राष्ट्रधर्म', 'पाँचजन्य', 'वीर-अर्जुन' आदि समाचार पत्र-पत्रिकाओं में सम्पादक के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। वे वर्ष 1951 में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य बने। संगठन में उनकीं बहुमुखी प्रतिभा का हर कोई कायल हो गया। उन्हें चुनावों में उतारा गया। भारतीय जनसंघ ने उन्हें वर्ष 1957 के चुनावों में तीन सीटों पर अपना उम्मीदवार बनाया, जिनमें से बलरामपुर सीट को अटल बिहारी वाजपेयी जीतने में कामयाब हो गए। इसके बाद तो उनका संसदीय सफरनामा ऐसा चला कि सब देखते रह गए। 
        अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बुलन्दियों को छुआ। वे दस बार लोकसभा सांसद और दो बार राज्यसभा सांसद चुने गए। वे लोकसभा के लिए वर्ष 1957 व वर्ष 1961 में बलरामपुर से, वर्ष 1971 में ग्वालियर से, वर्ष 1977 व वर्ष 1980 में नई दिल्ली से, वर्ष 1991 में विदिशा से, वर्ष 1996 में गाँधीनगर से और वर्ष 1998, वर्ष 1999 व वर्ष 2004 में लखनऊ से चुने गए। उन्होंने लोकसभा में कुल मिलाकर चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया। वे दो बार वर्ष 1962 एवं वर्ष 1986 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए। इसी दौरान वे वर्ष 1968 से वर्ष 1973 तक भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी बने। 
        अटल बिहारी वाजपेयी देश के तीन बार प्रधानमंत्री बने। पहली बार वे 16 मई, 1996 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के कारण उन्हें मात्र 13 दिन बाद ही 31 मई, 1996 को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद वे विपक्ष के नेता चुने गए। अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च, 1998 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और 13 माह बाद गठबन्धन दल सहयोगी एआईएडीएमके द्वारा समर्थन वापिस लेने के कारण 12 अक्तूबर, 1999 को सरकार गिर गई। इसके बाद फिर आम चुनाव हुए और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटा। तीसरी बार फिर से एनडीए ने अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति अपना विश्वास जताया और उन्हें प्रधानमंत्री चुन लिया गया। इस बार वे पूरे पाँच वर्ष 13 मई, 2004 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 
        अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रीत्व काल के दौरान देश ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियाँ हासिल कीं। उनके नेतृत्व में 11 एवं 13 मई, 1998 के पोखरण में पाँच भूमिगत परमाण परीक्षण करने के बाद भारत विश्व की परमाणु शक्ति सम्पन्न देशों की श्रेणी में शामिल हुआ। 19 फरवरी, 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 'सदा-ए-सरहद' नामक बस सेवा दिल्ली-लाहौर के बीच शुरू की और वे स्वयं इस बस में सवार होकर पाकिस्तान पहुँचे। वर्ष 1999 की 'कारगिल विजय' भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रमुख उपलब्धियों में से एक रही। अटल बिहारी वाजपेयी देश के पहले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज हुए। वे पहले ऐसे विदेश मंत्री के रूप में दर्ज हुए, जिन्होंने वर्ष 1977 में यूएनओ में पहली बार हिन्दी में अपना भाषण दिया। उन्हें पंडित जवाहर लाल नेहरू के बाद देश का दूसरा 'पोलिटिकल स्टेट्समैन' माना गया। उनकीं साहित्यिक रचनाओं ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी अनूठी नेतृत्व कौशलता का परिचय देते हुए 24 राजनीतिक दलों को संगठित करके 81 मंत्रियों के साथ सरकार चलाकर देश की राजनीति में एक अनूठा अध्याय जोड़ा।
        वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें 'भारत-रत्न' से नवाजे जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस प्रस्ताव को सिरे से ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं लगता कि अपनी सरकार में खुद को ही सम्मानित किया जाए। इसके बाद कुछ मंत्रियों ने योजना बनाई कि जब वाजपेयी जी विदेशी दौरे पर हों, तब उन्हें 'भारत-रत्न' देने की घोषणा कर दी जाये। लेकिन, इस योजना की भनक अटल जी को लग गई और इस पर वे बेहद सख्ती से पेश आए। उनके तेवरों को देखते हुए फिर किसी ने इस तरह की कोशिश करने का साहस नहीं किया। हालांकि, इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी को कई विशिष्ट सम्मानों से नवाजा जा चुका था। वर्ष 1992 में उन्हें 'पदम विभूषण' से नवाजा गया था। वर्ष 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय ने उन्हें 'डी-लिट्' की उपाधि से विभूषित किया था। वर्ष 1994 में उन्हें 'श्रेष्ठ सांसद' एवं 'लोकमान्य तिलक पुरस्कार' से अलंकृत किया गया था।  इसके साथ ही उन्हें 'भारत-रत्न गोविन्द बल्लभपन्त पुरस्कार' से भी सम्मानित किया गया था। 

'महामना' पंडित मदन मोहन मालवीय
        'महामना', 'हिन्दी के भगीरथ', 'युगपुरूष' आदि अनेक उपनामों से विख्यात पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसम्बर, 1801 को इलाहाबाद में बैजनाथ मालवीय के घर श्रीमती भूना देवी की कोख से हुआ। उनके पिता संस्कृत के उच्चकोटि के विद्वान थे और भागवत-कथा के विशिष्ट वाचक थे। वे अपने पिता की सात संतानों में से पाँचवीं संतान थे। उनका बचपन बेहद गरीबी में बीता। वे बचपन से महामेधा के धनी थे। उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्ननातक (बी.ए.) की शिक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के एक स्कूल में अध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की। मात्र 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मिर्जापुर की सुशील कन्या कुन्दन देवी के साथ हो गया। उन्होंने वर्ष 1991 में एलएलबी की डिग्री हासिल की और उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। उन्होंने राष्ट्रसेवा के लिए वर्ष 1913 में ही वकालत छोड़ दी। हालांकि पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1886 से ही कांगे्रस से जुड़ गए थे। 
        इस वर्ष के वार्षिक अधिवेशन में उनका सम्बोधन बेहद प्रभावशाली रहा। कलकता में ए.ओ. ह्यूम की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन के बाद ए.ओ. ह्यूम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 'युवा मदनमोहन मालवीय ने अधिवेशन में अपनी प्रखरता की छाप छोड़ी।' इससे प्रभावित होकर कालाकांकर नरेश राजा रामपाल सिंह ने उन्हें अपने नव प्रकाशित समाचार पत्र साप्तिाहिक हिन्दुस्तान का सम्पादक बना दिया। मालवीय जी ने अढ़ाई वर्ष तक बतौर सम्पादक अपनी सेवाएं दीं। इसके अलावा उन्होंने इलाहाबाद से अंग्रेजी समाचार पत्र 'दि लीडर' का प्रकाशन शुरू किया। आगे चलकर वर्ष 1909 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस के अध्यक्ष चुन लिये गए। इस पद पर वे 1918 तक रहे। इसके बाद वे वर्ष 1930 और वर्ष 1932 में भी भारतीय राष्ट्रीय कांगे्रस के अध्यक्ष चुने गए। इस अवधि के दौरान उन्होंने राष्ट्रहित में असीम एवं उल्लेखनीय सेवाएं दीं। उनकीं जीवनशैली और गुणों से प्रभावित होकर महात्मा गाँधी ने उन्हें 'महामना' की उपाधि से सम्बोधित किया। 
        पंडित मदन मोहन मालवीय वर्ष 1903 से वर्ष 1918 तक प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्य रहे। वे वर्ष 1910 से वर्ष वर्ष 1920 के दौरान केन्द्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। मालवीय जी ने वर्ष 1924 से वर्ष 1930 तक लोकसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। उन्होंने वर्ष 1931 में दूसरे राऊण्ड टेबल कांफे्रस में भाग लिया। उन्होंने वर्ष 1937 में सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया।
        जब 'चौरीचौरा' केस में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को मृत्युदण्ड की सजा सुनाई गई तो पंडित मदन मोहन मालवीय का खून खौल उठा। उन्होंने इसके विरूद्ध अदालत में अपनी वकालत का अचूक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को बरी करवाकर दम लिया। उन्होंने वर्ष 1911 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर वाराणासी में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना का अटूट संकल्प लिया। जब तक यह विश्वविद्यालय बनकर तैयार नहीं हो गया, तब तक पंडित मदन मोहन मालवीय ने चैन की सांस नहीं ली। उन्होंने इसके लिए भारी मात्रा में चन्दा जुटाया और विश्वविद्यालय के निर्माण में महत्ती भूमिका निभाई। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 1909 में 'स्काऊट आन्दोलन' की नींव भी रखी। देशभर में 'सत्यमेव जयते' के नारे का उद्घोष सर्वप्रथम मालवीय जी ने ही किया था। इसके साथ ही हरिद्वार में 'हर की पौड़ी' में गंगा जी की सांध्य आरती का आगाज करने का श्रेय भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी को ही जाता है। जब अंगे्रजों ने गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया तो इसके विरूद्ध मालवीय ने डटकर संघर्ष लिया और जब तक यह प्रतिबंध नहीं हटाया गया, उन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। 
          पंडित मदन मोहन मालवीय जी वर्ष 1912 से वर्ष 1926 तक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य रहे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन में अग्रणीय भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1928 में लाला लाजपत राय और पंडित जवाहर लाल नेहरू के साथ साईमन कमीशन के विरूद्ध देशव्यापी प्रदर्शनों का बखूबी नेतृत्व किया। वे राष्ट्रीय एकता की प्रतिमूर्ति बनकर उभरे। एक बार एनी बेसेन्ट ने मालवीय जी की उत्कृष्ट शैली से प्रभावित होकर कहा था कि ''मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि विभिन्न मतों के बीच केवल मालवीय जी ही भारतीय एकता की मूर्ति बने खड़े हैं।'' इसी तरह राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने उनके बारे में कहा था कि ''मैं तो मालवीय जी महाराज का पुजारी हूँ। यौवनकाल से प्रारंभ होकर आज तक उनकी देशभक्ति का प्रवाह अविछिन्न चलता आया है। मैं उनको सर्वश्रेष्ठ हिन्दू मानता हूँ। यद्यपि आचार में बड़े ही नियमित हैं, किन्तु विचार में बड़े उदार हैं। वे किसी से द्वेष कर ही नहीं सकते, उनके विशाल हृदय में शत्रु भी समा सकते हैं।'' इस राष्ट्र संत एवं युगपुरूष का देहावसान काशी में 12 नवम्बर, 1946 को हो गया। 
ये हैं हमारे 'भारत-रत्न' 
1. सी.राजगोपालाचारी (वर्ष 1954)
2. सी.वी. रमन (वर्ष 1954)
3. एस. राधाकृष्णनन (वर्ष 1954)
4. भगवान दास (वर्ष 1955)
5. एम. विश्वेश्वरैया (वर्ष 1955)
6. पंडित जवाहर लाल नेहरू (वर्ष 1955)
7. गोविन्द वल्लभ पन्त (वर्ष 1957)
8. डी.के. कर्वे (वर्ष 1958)
9. बी.सी. रॉय (वर्ष 1961)
10. पुरूषोत्तम दास टंडन (वर्ष 1961)
11. राजेन्द्र प्रसाद (वर्ष 1962)
12. जाकिर हुसैन (वर्ष 1963)
13. पी.डी. कणे (वर्ष 1963)
14. लाल बहादुर शास्त्री (वर्ष 1966)
15. इंदिरा गांधी (वर्ष 1971)
16. वी.वी. गिरी (वर्ष 1975)
17. के. कामराज (वर्ष 1976)
18. मदर टेरेसा (वर्ष 1980)
19. विनोबा भावे (वर्ष 1983)
20. खान अब्दूल खफ्फार खान (वर्ष 1987)
21. एम.जी. रामचन्द्रन (वर्ष 1988)
22. बी.आर. अम्बेडकर (वर्ष 1990)
23. नेल्सन मण्डेला (वर्ष 1990)
24. राजीव गाँधी (वर्ष 1991)
25. वल्लभ भाई पटेल (वर्ष 1991)
26. मोरारजी देसाई (वर्ष 1991)
27. अबुल कलाम आजाद (वर्ष 1992)
28. जे.आर.डी. टाटा (वर्ष 1992)
29. सत्यजीत रे (वर्ष 1992)
30. गुलजारी लाल नंदा (वर्ष 1997)
31. अरूणा आसफ अली (वर्ष 1997)
32. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (वर्ष 1997)
33. एम.एस. सुब्बलक्ष्मी (वर्ष 1998)
34. चिदम्बरम सुब्रमण्यम (वर्ष 1998)
35. जय प्रकाश नारायण (वर्ष 1999)
36. पंडित रवि शंकर (वर्ष 1999)
37. अमृत्य सेन (वर्ष 1999)
38. गोपीनाथ बारदोलोई (वर्ष 1999)
39. लता मंगेशकर (वर्ष 2001)
40. बिस्मिल्ला खान (वर्ष 2001)
41. भीमसेन जोशी (वर्ष 2009)
42. सचिन तेन्दुलकर (वर्ष 2013)
43. प्रो. सी.एन.आर. राव (वर्ष 2013)
44. अटल बिहारी वाजपेयी (वर्ष 2014)
45. पंडित मदन मोहन मालवीय (वर्ष 2014)
'भारत-रत्न' : प्रमुख तथ्य
-भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
-वर्ष 1954 से प्रारंभ।
-एक पीपल के पत्ते के आकार में।
- अब तक 12 को मरणोपरान्त प्रदान। 
-सबसे कम उम्र 40 वर्ष में सचिन तेन्दुलकर को प्रदान। वे भारत-रत्न पाने पहले खिलाड़ी बने।

गुरुवार, 26 मार्च 2015

धन्यवाद एवं आभार विजीटर्स

  
धन्यवाद एवं आभार 
-राजेश कश्यप
    आदरणीय मित्रो! मुझे यह बताते हुए अति हर्ष एवं रोमांच का अनुभव हो रहा है कि अल्प समय में ही अपने ब्लॉग के विजीटर्स की संख्या 9000 और कुल पृष्ठ दृश्य संख्या 30,000 को पार कर गई है। मैं तहेदिल से अपने सुधी पाठक मित्रों को उनके असीम सहयोग के लिए तहेदिल से धन्यवाद देता हूँ और सादर आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपके लिए निकट भविष्य में कई रचनात्मक लेख एवं जानकारियाँ लेकर आ रहा हूँ। कृपा करके अपने इस ब्लॉग को विजिट करते रहियेगा और अपना असीम सहयोग एवं मार्गदर्शन देते रहियेगा। आप सबका पुनः धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। 
-राजेश कश्यप

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बुधवार, 25 मार्च 2015

कब कारगर होंगे गोवंश हत्या प्रतिबंध?

यक्ष प्रश्र 
कब कारगर होंगे गोवंश हत्या प्रतिबंध?
-राजेश कश्यप
गौ धन

            हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 'गोसंरक्षण एवं गोसंवद्र्धन विधेयक' पारित करके गोवंश की हत्या को गैर-जमानती अपराध घोषित कर दिया है। इसके साथ ही, अब हरियाणा में गोहत्या करना, विकलांग करना, हत्या करवाना अथवा हत्या के लिए पेश करना भी अपराध की श्रेणी में शामिल होगा और प्रदेश में गोमांस की बिक्री पर पूर्णत: पाबन्दी लागू होगी।  राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही यह कानून अमल में आ जायेगा। इसके बाद अपराध साबित होने पर दस साल तक कैद और एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान लागू हो जायेगा। दूसरी तरफ, महाराष्ट्र सरकार ने भी अंतत: बीस साल बाद नया कानून लागू करके गोवंश हत्या पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, महाराष्ट्र में वर्ष 1976 से ही गोहत्या गैर-कानूनी है, लेकिन, अब नए कानून के बाद अब गाय के अलावा बैल-बछड़े की हत्या भी गैर-कानूनी बना दी गई है। इसके साथ ही नए कानून के तहत अब गोमांस रखना भी अपराध माना जायेगा। इससे गोमांस की बिक्री-खरीद, खाने, ले जाने, आयात-निर्यात के अलावा गायों को राज्य से बाहर ले जाने पर भी पूरी तरह पाबन्द लागू हो गई है। 
          हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी उद्योग मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने दावा किया है कि हरियाणा का कानून दूसरे राज्यों से अधिक सख्त है, क्योंकि विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने से पहले सरकार ने कई राज्यों में बनाए गए कानूनों का अध्ययन किया है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विधेयक के पारित होने के बाद पंजाब गोवध प्रतिषेध अधिनियम-1955 निरस्त हो गया है। सरकार ने कहा कि नया विधेयक पास हो गया है, लेकिन अभी नये नियम नहीं बनाये गए हैं। जब तक नियम नहीं बन जाते, हरियाणा गोवध प्रतिषेध अधिनियम-1972 के तहत बनाए गए नियम लागू होंगे। हरियाणा सरकार के विधेयक में 'गाय' शब्द के तहत गाय के अलावा सांड, बैल, बछिया-बछड़ा, निशक्त बीमार व बांझ गाय को भी शामिल किया गया है। इसमें गाय को विकलांग करना, शारीरिक क्षति व यातना पहुँचाना भी अपराध होगा। मरी गाय की खाल उतारने के लिए लाइसेंस अनिवार्य होगा। दुर्घटना और आत्म-रक्षा की स्थिति गोवध की श्रेणी में शामिल नहीं होगी। हरियाणा में गोवध या इसकी कोशिश करने पर तीन साल से दस साल तक की कठोर कैद और तीस हजार से एक लाख रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान बनाया गया है। 
          अब हरियाणा व महाराष्ट्र सहित देश के 24 राज्यों में किसी न किसी रूप में गोहत्या और गोमांस पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। केवल पाँच राज्यों बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय और नागालैण्ड में गोहत्या पर पाबन्दी नहीं है। लेकिन, विडम्बना का विषय है कि लगभग सारे देश में गोहत्या और गोमांस पर प्रतिबंध लग चुका है, इसके बावजूद इन सब कुकत्र्यों को धड़ल्ले से अंजाम दिया जा रहा है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, देश में 62 मान्यता प्राप्त बूचडख़ाने हैं। इनमें सबसे ज्यादा 38 अकेले उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। इनके अलावा अवैध रूप से चलने वाले बूचडख़ानों की संख्या भी बहुत बड़ी है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश में साथ लगते प्रदेशों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य राज्यों से प्रतिदिन 400 से अधिक गाय बूचडख़ानों में कटने के लिए पहुँचती हैं। इससे बढक़र 500 से अधिक गाय प्रतिदिन झारखण्ड के 10 जिलों के 30 बूचडख़ानों में अवैध रूप से कत्ल हो रही हैं। बिहार में गोहत्या तो प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन अवैध बूचडख़ानों में 500 से अधिक गाय प्रतिदिन काटी जा रही हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली आदि 19 प्रतिबंधित प्रदेशों में न केवल गोहत्या हो रही है, अपितु गोमांस की बिक्री भी गैर-कानूनी रूप से बदस्तूर जारी है। एक दावे के अनुसार तो महाराष्ट्र में प्रतिदिन 1000 गायों का कत्ल होता है। नए कानून के बनने से पहले प्रदेश में प्रतिदिन 9 लाख किलोग्राम 'बीफ' की बिक्री होती थी, जिसमें भैंस का मात्र 20 फीसदी और शेष गौवंश का शामिल होता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और राजस्थान में गोहत्या के मामले तो सामने नहीं आते हैं, लेकिन, गो-तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। है। लगभग सभी प्रतिबंधित राज्यों में प्रतिवर्ष लाखों गाय, बैल, बछड़े तस्करी के तहत पकड़े जाते हैं।
          सबसे बड़ी विडम्बना तो यह है कि देश के 24 राज्यों में गोहत्या पर प्रतिबंध के बावजूद प्रतिदिन 61 लाख किलोग्राम 'बीफ' की बिक्री हो रही है। केवल इतना ही नहीं, गैर-कानूनी होने के बावजूद गोमांस 20-25 रूपये प्रति प्लेट आसानी से बिक रहा है। एक राष्ट्रीय पत्रिका में छपी रिपोर्ट में हरियाणा के सामाजिक कार्यकर्ता के हवाले से सचित्र प्रकाशित गया है कि 'गोमांस सस्ता, पौष्टिक और स्वादिष्ट होता है। प्रतिबंध लगने की वजह से चोरी-छिपे इसका कारोबार चल रहा है।' गोमांस को सामान्य होटलों में 'सफेदा' और पांच सितारा होटलों में 'बीफ टेंडरलॉयन', 'फिलेट मिगनॉन' आदि डिश कोड के जरिए सहजता से परोसा जा रहा है। यदि देश में पिछले चार साल के दौरान 'बीफ' यानी गौवंश और भैंस के मीट की खपत के आंकड़ों का आकलन किया जाये तो रौंगटे खड़े हो जाते हैं। 
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में गत चार वर्ष में 'बीफ' की खपत में लगभग 10 फीसदी की बढ़ौतरी हुई है। वर्ष 2011 में जहां 'बीफ' की खपत 20.4 लाख टन थी, वहीं यह वर्ष 2014 में बढक़र 22.5 लाख टन दर्ज की गई। विश्व में 'बीफ' निर्यात के मामले में भारत का दूसरा स्थान है। भारत ने पिछले वर्ष 19.5 लाख टन 'बीफ' का निर्यात किया और गत छह माह के दौरान निर्यात में 15.58 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। 'बीफ' की बढ़ती खपत के कारण देश में गोवंश की संख्या में वर्ष 2007 के मुकाबले वर्ष 2012 में 4.1 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई। इसमें देशी गोवंश की संख्या 9 प्रतिशत कमी पाई गई। 'बीफ' की बढ़ती खपत ने देश के दूध उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार देश में दूधारू पशुओं की हत्या के कारण दूध उत्पादन में 80-85 लाख टन दूध की क्षति प्रतिदिन दर्ज हो रही है, जिसमें 30-35 प्रतिशत मात्रा गाय का दूध शामिल है।  
          देशभर में गोहत्या पर कड़ा वाद-प्रतिवाद चल रहा है। एक तरफ जहां देश की अधिकतर राज्य सरकारें गोहत्या और गोमांस पर प्रतिबंध के साथ-साथ संज्ञेय अपराध की श्रेणी में शामिल कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की मुहिम भी चल रही है, जो गोमांस पर प्रतिबंध को भोजन के अधिकार का हनन एवं साम्प्रदायिक फासीवाद करार दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय पत्रिका ने अपने ताजा अंक की 'आवरण कथा' में पंजाब के एक सामाजिक कार्यकर्ता के हवाले से लिखा है कि 'खानपान निजी मामला है। दु:ख है कि सरकारें खाने में धर्म को डाल रहे हैं। गोमांस खाना या न खाना हिन्दू होने की परिभाषा नहीं हो सकती।' इसके अलावा तमिलनाडु की एक पोषाहार विशेषज्ञ के मतानुसार कहा गया है कि 'गोमांस खाना एक सांस्कृतिक चुनाव और अधिकांश दलितों की संस्कृति का हिस्सा हैं। इससे गरीबों को सस्ता प्रोटीन मिलता है।' इनके साथ ही 'पवित्र गाय का मिथक' पुस्तक के रचनाकार डी.एन. झा के साक्षात्कार के जरिए गोवध एवं गोमांस पर प्रतिबंध को अनुचित बताया गया है। 


          यहाँ इन सब प्रतिवादों का जिक्र करने का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो लोग भ्रमवश इन प्रतिबंधों को अनुचित मान रहे हैं और गोवंश को केवल धर्म के चश्में से ही देख रहे हैं, उन लोगों के भ्रम को तर्कों के आधार पर दूर करना बेहद जरूरी है। देश में गौवंश की उपयोगिता को लेकर व्यापक पैमाने पर जाकता अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। गोवंश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हर रूप में विशेष महत्ता रखता है। गाय का दूध हो अथवा मूत्र, गाय का गोबर हो या फिर उसकी त्वचा का स्पर्श, उसकी हर चीज अति गुणकारी और अमूल्य है। गाय के अलावा सांड, बैल और बछड़े कृषि अर्थव्यगरूवस्था में अमूल्य योगदान रखते हैं। गोवंश धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक आदि हर क्षेत्र में सर्वोत्तम स्थान रखता है। इन पहलूओं से जन-जन को अवगत करवाये जाने की सख्त आवश्यकता है। गोवंश देश की अमूल्य धरोहर है। इसका संरक्षण एवं संवद्र्धन करना प्रत्येक देशवासी का नैतिक दायित्व बनता है। यदि देशवासियों में इस दायित्वबोध को आंकड़ों, तथ्यों और तर्कों के आधार पर जगाने की राष्ट्रव्यापी मुहिम युद्ध स्तर पर चलाई जाये तो कहने की आवश्यकता नहीं कि परिणाम एकदम सार्थक एवं सकारात्मक हासिल होंगे।